शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व शाळा न्यायाधिकरणाचे अधिकार

 

*शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व शाळा न्यायाधिकरणाचे अधिकार*

*उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने काढलेला निष्कर्ष………..*

एका शिक्षकाला व्यवस्थापनाने पदोन्नती दिली व त्यांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्याकडे पाठविला. शाळेत कार्यरत अन्य एका शिक्षकाने त्यांच्या पदोन्नतीबाबत व्यवस्थापन व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडे आक्षेप नोंदविला. यादरम्यान व्यवस्थापनाने तयार केलेल्या सेवाजेष्ठता यादीवर आणखी एका शिक्षिकेने व्यवस्थापनाकडे आक्षेप नोंदविला. याच काळात आणखी एका शिक्षकाने मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती व त्यामध्ये परस्पर सेवाजेष्ठतेचा वाद उपस्थित केला होता. ही याचिका उच्च न्यायालयात निर्णयासाठी प्रलंबित होती. या याचिकेत मा.उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन दोन महिन्यात सेवाजेष्ठता ठरवून देण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना दिले होते.*

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी न्यायालयाचे निर्देशानुसार सुनावणी घेऊन याचिकाकर्ता सेवाजेष्ठ असल्याचा निर्णय दिला. प्रस्तुत प्रकरणातील शिक्षक सेवाजेष्ठता यादीत क्रमांक दोनवर असल्याचेही शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या निकालात नमूद केले. त्यानंतर व्यवस्थापनाने प्रथम क्रमांकावर असलेला शिक्षक नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या मुख्याध्यापक पदावर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिक्षकाला मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नत केले. त्यांच्या पदोन्नतीला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी मान्यताही प्रदान केली.*

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता प्रदान केल्यानंतर आक्षेप नोंदविणाऱ्या शिक्षकांने शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीचे अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालक यांनी सुनावणी घेतली. या सुनावणीच्या वेळी व्यवस्थापनाचा वाद मा.सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठतेबाबतचाही वाद प्रलंबित आहे. त्यामुळे दिलेली मान्यता चुकीची आहे, असा युक्तिवाद नोंदविला. हा युक्तिवाद मान्य करून शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेली मान्यता रद्द केली आणि जोपर्यंत सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांचे कडून वैध व्यवस्थापनाबद्दल व मा.उच्च न्यायालयाकडून सेवा जेष्ठतेबाबत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सेवा जेष्ठ शिक्षकाला आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार प्रदान करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना दिले.*

शिक्षण उपसंचालक यांचा हा आदेश पुन्हा याचिकाकर्त्याने मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट केला. सदर याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. याचिका निकाली काढताना शिक्षण उपसंचालक यांचा आदेश रद्दबादल केला व नव्याने सुनावणी घेऊन पुन्हा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.*

मा.उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय यापूर्वी मा.उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाशी मेळ खात नव्हता. त्यामुळे मा.मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यांनी सदर बाब पूर्ण पिठाकडे पाठविली आणि तीन न्यायाधीशांच्या बेंचने खालील बाबतीत स्पष्टता आणण्याचे निर्देश दिले.*

1. एखाद्या शिक्षकाच्या पदोन्नतीला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी मान्यता प्रदान केल्यानंतर ती मान्यता सेवाजेष्ठतेच्या कारणावरून शिक्षण उपसंचालक यांना रद्द करता येईल किंवा कसे?*

2. परस्पर सेवाजेष्ठतेचा मुद्दा व शिक्षकांच्या पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करून अपील दाखल केले असल्यास पदोन्नती डावलल्याच्या कारणावरून शाळा न्यायाधिकरण महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 च्या सेक्शन 9(1)(ब) व नियमावलीतील नियमाचे आधारे निश्चित करू शकेल किंवा कसे?*

3. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) किंवा शिक्षण उपसंचालक यांना महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 च्या नियम 3 नुसार मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती / नेमणूक झाली नाही, असे निदर्शनास आल्यास ती नेमणूक रद्द करण्याबाबत व्यवस्थापनाला निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत किंवा कसे?*

4. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 मधील नियम 3(6) नुसार शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांना प्रदान केलेली शक्ती अधिनियमाच्या सेक्शन 9(1)(ब)  नुसार विसंगत आहे किंवा कसे? जर असल्यास अधिनियमातील सेक्शन 9(1)(ब)  अधिक प्रभावी राहील किंवा कसे?*

या वादाचा निकाल देण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने प्रदीर्घ सुनावणी घेतली. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम व नियमावलीतील प्रत्येक कलम व नियमाचा तपशीलवार अभ्यास केला. पूर्वीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचेही अवलोकन केले.*

प्रकरणात आपले निरीक्षण नोंदवताना मा.न्यायालयाने नमूद केले की, नियमावलीच्या नियम 12 नुसार सेवाजेष्ठतेबाबत आक्षेप असल्यास प्रथमता व्यवस्थापनाकडे आक्षेप नोंदविणे आणि त्यानंतरही त्यांचा आक्षेप कायम असल्यास शिक्षणाधिकारी यांचेकडे आक्षेप नोंदविणे आवश्यक आहे. शिक्षण उपसंचालक हे प्रशासकीय दृष्ट्या शिक्षणाधिकारी यांचे पेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी असले तरीही त्यांना शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशाची वैधता तपासण्याचा अधिकार नाही. सेवाजेष्ठता यादीतील हा परस्पर सेवाजेष्ठतेचा वाद नंतर जेष्ठता डावलून पदोन्नती देण्यामध्ये होतो आणि त्यानंतर त्याकरिता अधिनियमाच्या कलम 9 नुसार शाळा न्यायाधीकरणाकडे अपील दाखल करणे कर्मचाऱ्याला भाग पडते.*

याबाबत दोन शक्यता निर्माण होतात. पहिली ही की, परस्पर सेवाजेष्ठतेबाबतचा वाद प्रलंबित असताना मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती दिल्यास कोणाची तरी जेष्ठता डावलून पदोन्नती दिली. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नियमावलीच्या नियम 3 नुसार मुख्याध्यापक पदावर सेवाजेष्ठ शिक्षकाला पदोन्नती देणे व्यवस्थापनाला बंधनकारक आहे.*

दुसरी शक्यता अशी की, कोणत्याही शिक्षकाला पदोन्नती दिलेली नाही. मात्र सेवाजेष्ठता यादी मध्ये एखाद्या कनिष्ठ शिक्षकाला ज्येष्ठ दर्शविण्यात आले आहे. अधिनियमा चे कलम 9 कर्मचारी यांना बडतर्फी, सेवेतून कमी करणे, सेवासमाप्ती, पदावन्नती किंवा जेष्ठता डावलून कनिष्ठ व्यक्तीला पदोन्नती दिल्यास अपील दाखल करण्याची परवानगी देते. त्यामुळे परस्पर सेवाजेष्ठतेचा वाद शिक्षणाधिकारी यांनी निकालात काढला तरी, त्याचे पर्यावसान अन्य शिक्षकाचे दृष्टीने सेवाजेष्ठता डावलून पदोन्नती दिली, अशा प्रकरणात मोडते. असे सहज अनुमान काढता येते. तथापि, शिक्षणाधिकारी यांच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या शिक्षकाला त्यांचा संविधानिक अधिकार असताना नियमावलीच्या नियम 12 मध्ये कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी यांनी  सेवाजेष्ठतेबाबत निर्णय दिल्यानंतर जोपर्यंत दुसऱ्या व्यक्तीला पदोन्नती दिली जात नाही तोपर्यंत शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपीलही दाखल करता येत नाही. अशा परिस्थितीत अपिलाची तरतूद नसल्यामुळे कोणताही वैधानिक पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे आपण जेष्ठ असूनही एक तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे किंवा कायदेशीर उपाय उपलब्ध नसल्यामुळे शांत बसण्याची पाळी संबंधित शिक्षकावर येते.*

मा.न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात असेही नमूद केले की शिक्षणाधिकारी यांच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या व्यक्तीला जोपर्यंत जेष्ठता डावलून पदोन्नती दिल्याचे प्रकरण निर्माण होत नाही, तोपर्यंत शाळा न्यायधीकरणात अपील दाखल करता येऊ नये, तसेच शिक्षणाधिकारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांच्या वरिष्ठाकडेही दाद मागता येऊ नये, ही बाब अनाकलनीय आहे.*

नियमावलीच्या नियम 3 मध्ये मुख्याध्यापक पदाकरिता हवी असणारी  पात्रता नमूद केलेली असून नियुक्तीचे अधिकार व्यवस्थापनाला आहेत. नियम 3 (6) मध्ये जर व्यवस्थापनाने नियमात ठरवून दिलेली कार्यपद्धती न अनुसरता नेमणूक केली असेल किंवा पदोन्नती दिली असेल तर शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांना अशा नेमणुका / पदोन्नत्या रद्द करण्याची निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. मुख्याध्यापक पदावर नियमातील तरतुदींचा भंग करून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे  हे शिक्षणाधिकारी / शिक्षण उपसंचालक यांचेअधिकार डावलून पदोन्नती दिली याबाबत शाळा न्यायाधिकरण यांच्याकडे कलम 9 नुसार अपील दाखल करण्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत.*

एकीकडे चुकीची नियुक्ती / पदोन्नती झाली असल्यास ती रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी माध्यमिक / शिक्षण उपसंचालक यांना असणे व त्याचवेळी सेवा जेष्ठता डावलून पदोन्नती दिली त्याकरिता शाळा न्यायाधीकरणाकडे अपील करण्याची तरतूद असणे, यामुळे अनेकदा संघर्षमय परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी या दोन्ही तरतुदींमध्ये सुसंगती लावणे क्रमप्राप्त ठरते.*

एखाद्या प्रकरणी कोणाचीही जेष्ठता डावली गेली नाही. त्यामुळे शाळा न्यायाधीकरणाकडे अपील दाखल करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तथापि, मुख्याध्यापक पदावर नियुक्ती करताना सेवाजेष्ठ शिक्षकाकडे नियम 3 मध्ये नमूद केलेली पात्रताच नसेल, त्याच्याकडे पाहिजे तो अनुभव नसेल, अशा प्रकरणात कोणत्याही शिक्षकाला नियम 3 (6) अंतर्गत शिक्षणाधिकारी /  शिक्षण उपसंचालक यांचे कडे तक्रार नोंदवून त्याची वैधता तपासण्याची मागणी करता येईल. तसेच शिक्षणाधिकारी / शिक्षण उपसंचालक   यांना चौकशी करून नियुक्ती / पदोन्नती रद्द करण्याचे निर्देश देता येईल.*

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, उपरोक्त दोन्ही तरतुदींचा अर्थ लावणे अत्यंत त्रासदायक आहे. तथापि, नियमावलीतील नियम 3 (6)  व अधिनियमातील कलम 9 मध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली तर जेव्हा एखाद्याला पदोन्नती देत असताना ज्येष्ठता डावल्ली असेल तर त्याला शाळा न्यायधीकरणाकडे अपील दाखल करता येईल आणि जेष्ठतेचा विषय नसताना  नियुक्ती / पदोन्नती देत असताना नियमावलीच्या नियम 3 (6) नुसार शिक्षणाधिकारी /  शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे तक्रार दाखल करता येईल असे निरीक्षण नोंदवून मा.उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने त्यांना ज्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याबाबत निर्देश दिले होते त्याबाबत खालील प्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला.*

1. एखाद्या शिक्षकाच्या पदोन्नतीला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी मान्यता प्रदान केल्यानंतर ती मान्यता सेवाजेष्ठतेच्या कारणावरून शिक्षण उपसंचालक यांना रद्द करता येईल किंवा कसे?*

उत्तर- सेवाजेष्ठता डावलून एखाद्या शिक्षकाला मुख्याध्यापक पदावर नियुक्ती / पदोन्नती दिली असे वाटणाऱ्या शिक्षकाला ज्येष्ठता डावलून पदोन्नती दिली या कारणास्तव मा.शाळा न्यायाधीकरणाकडे अपील दाखल करता येईल. शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता प्रदान केली असल्यास शिक्षण उपसंचालक यांना त्यांची मान्यता रद्द करता येणार नाही.*

2. परस्पर सेवाजेष्ठतेचा मुद्दा व शिक्षकांच्या पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करून अपील दाखल केले असल्यास पदोन्नती डावलल्याच्या कारणावरून शाळा न्यायाधिकरण महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 च्या सेक्शन 9(1)(ब) व नियमावलीतील नियमाचे आधारे निश्चित करू शकेल किंवा कसे?*

उत्तर- व्यथित शिक्षक / कर्मचाऱ्याने सेवाजेष्ठता, शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता याबाबतचा मुद्दा अपीलात उपस्थित केला असल्यास त्याबाबत शाळा न्यायाधीकरण अधिनियमाच्या कलम 9(1)(ब) नुसार दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी घेऊन निर्णय देईल.*

3. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) किंवा शिक्षण उपसंचालक यांना महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 च्या नियम 3 नुसार मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती / नेमणूक झाली नाही, असे निदर्शनास आल्यास ती नेमणूक रद्द करण्याबाबत व्यवस्थापनाला निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत किंवा कसे?*

उत्तर - शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) किंवा शिक्षण उपसंचालक यांना महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 च्या नियम 3 नुसार मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती / नेमणूक झाली नाही, असे निदर्शनास आल्यास ती नेमणूक रद्द करण्याबाबत व्यवस्थापनाला निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत.*

4. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 मधील नियम 3(6) नुसार शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांना प्रदान केलेली शक्ती अधिनियमाच्या सेक्शन 9(1)(ब)  नुसार विसंगत आहे किंवा कसे? जर असल्यास अधिनियमातील सेक्शन 9(1)(ब)  अधिक प्रभावी राहील किंवा कसे?*

उत्तर - नियमावलीच्या नियम 3 (6) व अधिनियमाच्या कलम 9  मध्ये कोणतीही विसंगती नाही. नियमावलीच्या नियम 3 (6) मध्ये दिलेल्या शक्तीचा वापर शिक्षणाधिकारी / शिक्षण उपसंचालक यांना स्वतंत्रपणे करता येतो. शाळा न्यायाधीकरणाकडे अधिनियमाच्या कलम 9 नुसार दाखल अपिलात शाळा न्यायाधिकरणांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येतो.*

राम पवार*

*अमरावती*

*भ्रमणध्वनी : 9284196496*